रिकॉर्ड की जगह रजिस्टर: भारतीय एथलेटिक्स में खाली फाइलें ही सबसे तेज़ दौड़ती हैं

सोमवार की दोपहर। एक RTI का जवाब आया। लिफाफे में तीन नाम काटे हुए थे और एक खड़ा था। काटे गए नामों की जगह स्याही इतनी गाढ़ी थी कि कागज़ उभर आया था। जवाब देने वाले दफ्तर ने कोई धारा नहीं लिखी थी, कोई अपील का रास्ता नहीं बताया था, बस एक मुहर थी और तारीख। मैंने उस लिफाफे को मेज़ पर रखा और तीसरी बार पढ़ा। यह कोई स्कैंडल नहीं था। यह एक रसीद थी — इस बात की कि कोई फाइल कभी थी, और अब नहीं है। भारतीय एथलेटिक्स में इन दिनों जो सबसे तेज़ दौड़ चल रही है, वह ट्रैक पर नहीं है। वह SAI के बजट प्रमुखों, AFI की चयन फाइलों, NADA की टेस्टिंग रजिस्टर और राज्य खेल विभागों की 'प्रोत्साहन' राशि की सूचियों के बीच चल रही है। खिलाड़ी 400 मीटर में 45 सेकंड का इंतज़ार कर रहे हैं, और दफ्तर 45 दिनों का। जवाब देर से आता है तो खेल का कैलेंडर आगे निकल जाता है, और जब कैलेंडर आगे निकल जाए तो सवाल अपने आप बासी हो जाता है। यही इस खेल का असली नियम है — और यह किसी किताब में नहीं लिखा है। मैंने 2026 में NADA को एक RTI भेजी थी। सवाल सीधा था: 2026 और 2026 में भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों के कितने आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन टेस्ट हुए? जवाब आया — 2026 में 312, 2026 में 84। महामारी के बहाने कोई कहेगा, लेकिन जवाब में एक और लाइन थी जो किसी ने नहीं पढ़ी: NIS पटियाला के नेशनल कैंप रोस्टर पर मौजूद 38 एथलीटों में से 14 का दिसंबर 2026 तक के 12 महीनों में एक भी टेस्ट दर्ज नहीं था। चौदह। यह संख्या किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनी, क्योंकि यह किसी खिलाड़ी का नाम नहीं थी। यह एक खाली जगह थी — और खाली जगहें सुर्खियां नहीं बनतीं। यहीं से मेरा तरीका बदला। मैंने एथलेटिक्स को खेल की तरह देखना कम किया और दस्तावेज़ों की सीरीज़ की तरह देखना शुरू किया। जब कोई फेडरेशन कहता है कि उसने 'सभी एथलीटों को बराबर सुविधा दी', तो मैं पूछता हूं — किस बजट मद में? किस तिमाही में? किस अधिकारी के हस्ताक्षर से? और जब जवाब नहीं आता, तो मैं जवाब न आने की तारीखें लिखता हूं। क्योंकि इस देश में देरी भी एक खुलासा है। 2026 में टोक्यो से पहले मुझे SAI का एक लेजर मिला। उसमें लिखा था कि 2026-21 में तीन भाला फेंक खिलाड़ियों — नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह और अन्नू रानी — के विदेशी बायोमैकेनिक्स कैंप पर 1.2 करोड़ रुपये खर्च हुए। बाकी 28 ओलंपिक-बाउंड एथलीटों के लिए 40 लाख। तीन खिलाड़ी। एक कैंप। अठहत्तर प्रतिशत। बाकी सब अंकगणित है। मैं यह नहीं कह रहा कि नीरज को पैसा नहीं मिलना चाहिए था। वह स्वर्ण जीतकर आए, 87.58 मीटर के साथ, और उस स्वर्ण का हर पैसा वसूल था। सवाल यह है कि जब एक ही बजट मद से 28 अन्य एथलीट गुज़ारा कर रहे हों, तो उनके लिए बायोमैकेनिक्स कहां था? रिले टीम किस बायोमैकेनिक के साथ दौड़ी? जवाब: किसी के साथ नहीं। 2026 में पेरिस से पहले मैंने AFI का बजट मांगा। जवाब में छह पदक-संभावित व्यक्तिगत एथलीटों के विदेशी कैंपों पर 8.4 करोड़ रुपये दिखे। पुरुषों की 4x400 रिले टीम NIS पटियाला में 12 लाख रुपये में तैयार हुई। रिले फाइनल से 0.12 सेकंड से चूक गई — 3:00.58 बनाम 3:00.46। बारह लाख और आठ करोड़ चालीस लाख के बीच का फर्क एक सौ बारहवें सेकंड में तब्दील हो गया। यहां मुझे एक बात साफ करनी है, क्योंकि इस तरह के आंकड़ों के साथ एक खतरा हमेशा होता है — लेजर लिटरलिज़्म। बजट प्रमुख भारतीय खेल में अक्सर एक साथ जोड़े जाते हैं, साल के बीच में फिर से विनियोजित होते हैं, और सालाना रिपोर्ट में फिर से लिखे जाते हैं। एक RTI का जवाब एक ठोस दिखने वाला प्रतिशत दे सकता है जो असल में कुछ भी नहीं बताता। इसलिए मैं हर आंकड़े को कम से कम दो स्रोतों से मिलाता हूं — CAG रिपोर्ट, AFI/SAI की सालाना रिपोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्न, राज्य खेल विभाग के खुलासे। और जो अंतर मिलता है, वह अक्सर खुद कहानी होता है। 2026 में मैंने राज्य स्थानांतरणों की जांच की। केरल और हरियाणा के खेल विभागों के RTI जवाबों से पता चला कि नेशनल मिडल-डिस्टेंस कैंप के 12 एथलीटों में से 7 ने 18 महीनों में अपना राज्य बदल लिया था। हर एक को राज्य सरकार से 'प्रोत्साहन' मिला — कुल 3.2 करोड़ रुपये। यह क्रिकेट जैसा ट्रांसफर मार्केट नहीं है, यह उससे भी अजीब है: एक गैर-लीग खेल में खिलाड़ी खरीदे जा रहे हैं, और खरीद की रसीद 'इंसेंटिव' कहलाती है। इस पूरे सिलसिले में एक चीज़ जो लोग मिस करते हैं, वह यह है कि समस्या भ्रष्टाचार नहीं है — समस्या यह है कि सिस्टम में रिकॉर्ड रखने की आदत ही नहीं है। जब मैंने 2026 में Khelo India स्कूल खेलों में U-17 400 मीटर के शीर्ष आठ धावकों के स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मांगे, तो स्वर्ण पदक विजेता का जन्म 2026 दिखाया गया था, जबकि सर्टिफिकेट में 2026 था। उसकी जीत का समय 48.12 सेकंड था। मैंने दस्तावेज़ छापे, AFI ने सत्यापन का आदेश दिया, और दो एथलीट अयोग्य ठहराए गए। यह कोई जासूसी नहीं थी। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट था जो किसी ने नहीं मांगा था। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि भारतीय एथलेटिक्स का सबसे बड़ा संकट क्या है — डोपिंग, फंडिंग, चयन — तो मेरा जवाब होता है: इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा संकट यह है कि हमारे पास इन सवालों का जवाब देने के लिए एक भी पूरा रजिस्टर नहीं है। NADA का टेस्टिंग रजिस्टर दो तारीखों के बीच रुक जाता है। चयन ट्रायल की स्टार्ट लिस्ट कभी छपती ही नहीं। नेशनल गेम्स का कैलेंडर बिना कारण साल छोड़ देता है। और जब मैं इन अंतरालों को छापता हूं, तो मुझे कोई साजिश नहीं मिलती — मुझे सिर्फ एक ऐसा दफ्तर मिलता है जिसने कभी सोचा ही नहीं कि यह सब दर्ज करना ज़रूरी है। यही वह जगह है जहां मैं आम आलोचना से अलग होता हूं। जब भी कोई बड़ा खुलासा होता है, टीवी पर बहस होती है कि 'फेडरेशन भ्रष्ट है'। मैं उस बहस में नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास उसका दस्तावेज़ नहीं होता। मैं यह पूछता हूं: वह कौन सी धारा थी जिसके तहत नाम काटा गया? किस अधिकारी ने हस्ताक्षर किए? पहली अपील कब दायर हुई, दूसरी कब, और घड़ी कब रुकी? क्योंकि जिस फेडरेशन में जवाब धीरे आता है, वहां देरी ही खुलासा है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि अगले ओलंपिक में भारत को इतने पदक मिलेंगे। मैं पदक तालिका का भविष्य नहीं बताता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जब तक हमारे पास यह दर्ज नहीं होगा कि किस एथलीट को किस तिमाही में कितना पैसा मिला, किस कैंप में कौन गया, और किस ट्रायल में कौन दौड़ा — तब तक हर चर्चा अधूरी रहेगी। मंगलवार की सुबह मैंने फिर एक RTI दायर की। इस बार सवाल सीधा था: 2026-25 की चारों तिमाहियों का SAI लेजर, एथलेटिक्स मद, खिलाड़ी-वार। जवाब आने में तीस दिन लगेंगे, शायद ज़्यादा। जब तक जवाब आएगा, अगला सत्र शुरू हो चुका होगा। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं — क्योंकि जिस दिन यह फाइल पूरी हो जाएगी, उस दिन शायद किसी एथलीट को यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसके साथ क्या हुआ। फाइल खुद बता देगी।